1. Rajasthan free Electricity yojna राजस्थान में अब डेढ़ सौ यूनिट तक बिजली मिलेगी 1. 1. मुफ्तजाने कैसे लाभ उठा सकते हैं उपभोक्ता
Rajasthan free Electricity yojna
-राजस्थान की राज्य सरकार ने100 यूनिटमुफ्तबिजली योजना लागू की थी राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत उपभोक्ताओं को150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी
इसके लिए सोलर प्लांट लगाने की पीएम सूर्य गाड़ी योजनाके नियमों में भी बदलाव किया गया है |
2. हाईलाइट
150 यूनिट फ्री बिजली के लिए सोलर प्लांट लगवाना होगा
अनरजिस्ट्रेस मिली का लाभमिलेगा
राज्य सरकार सब्सिडी के साथ सोलर प्लांट को प्रोत्साहित करेगी
राजस्थान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना 2025 में ₹3,40,000 तक अनुदान |
3. जयपुर – राजस्थान के मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत अब तक 100 यू नीड मुफ्त बिजली दी जा रही है
150 यूनिट फ्री बिजली लेने के लिए सूर्य घर पीएम योजना के तहत घरों की छतो पर सोलर प्लांट लगवाने होंगे
4. उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर प्लांट भी निशुल्क लगवाया जा सकेगा अगर उपभोक्ता 150 यूनिट तक बिजली उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे अपभोक्ताओं के घरों पर निशुल्क सोलर प्लांट लगाया जाएगा
5. इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र हैं। योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों के घरों की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। इसके जरिए 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। अगर किसी परिवार की मासिक बिजली खपत 150 यूनिट से ज्यादा है तो इस्तेमाल की गई अतिरिक्त बिजली के लिए चार्ज देना होगा।
6. इसके अलावा राजस्थान बजट 2025-26 में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की गई है ताकि राज्य के अधिक से अधिक लोगों को बिजली की सुविधा मिल सके।
7. 100 यूनिट की जगह 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्याघर योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हर उपभोक्ता के लिए 1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
दूसरा विकल्प यह है कि राज्य सरकार सीधे पूरी लागत वहन करे। ऊर्जा विभाग ने इस प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास भेज दिया है, जहां अंतिम मंजूरी दी जाएगी।
सरकार इस योजना के लिए वित्तीय प्रबंधन के दो विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प यह है कि संबंधित उपभोक्ता के नाम पर लोन लिया जाए, लेकिन उसकी पूरी अदायगी सरकार द्वारा की जाए।
https://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl/#/home/dptHome/188